देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई, जबकि उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का मामला मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंप दिया गया है।
कैबिनेट के फैसलों में आम जनता, कर्मचारियों, किसानों, कलाकारों और उद्योगों से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं—
- वित्त विभाग: नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
- कृषि विभाग: धराली और आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब के समर्थन मूल्य तय किए गए। रॉयल डिलिशियस सेब का मूल्य 51 रुपये प्रति किलो और अन्य रेड डिलिशियस सेब का 45 रुपये प्रति किलो तय किया गया।
- संस्कृति विभाग: कलाकारों और लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय।
- आवास विभाग: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब निम्न जोखिम वाले भवन और छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट से पास कराए जा सकेंगे।
- औद्योगिक विकास: एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया। बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में बदलाव किया गया। तकनीकी स्टाफ को उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग से रखने का निर्णय, 13 पद कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे।
- स्वास्थ्य: आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा। गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में चलेगा। पांच लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस से और इससे अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड से भुगतान होंगे। कर्मचारियों का अंशदान महंगाई के अनुसार 250 रुपये से बढ़कर करीब 450 रुपये तक होगा।
- कर्मचारी हित: सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्णय।
- चिकित्सा शिक्षा: उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए अलग विभाग गठित होंगे। स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी के लिए चार नए पदों के सृजन को स्वीकृति।
- श्रीनगर मेडिकल कॉलेज: समान कार्य-समान वेतन का मामला कैबिनेट उपसमिति को सौंपा गया। इस फैसले से 277 कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
- दुर्गम क्षेत्रों के डॉक्टर: दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। करीब 300 डॉक्टरों को इसका लाभ होगा।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और कर्मचारियों के हित में अहम माना जा रहा है।
