देहरादून। मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना के तहत प्रदेश सरकार ने अब लाभार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से गैस सिलिंडर भरवाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के एक लाख 84 हजार अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का शत-प्रतिशत लाभ अंत्योदय कार्डधारकों को सुनिश्चित किया जाए और यह व्यवस्था की जाए कि लाभार्थी इस धनराशि का उपयोग केवल गैस सिलिंडर रिफिलिंग में ही करें।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन करने, वरिष्ठ नागरिकों और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाई झेल रहे पात्र लोगों को ऑफलाइन अथवा वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा, गोदामों के आधुनिकीकरण, और दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की ठोस व्यवस्था करने पर बल दिया। उन्होंने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने, फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर कार्रवाई, और मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के निर्देश दिए।
सीएम धामी ने कहा कि राशन वितरण में लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले डीलरों और अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। सभी कार्डधारकों को हर माह समय पर संपूर्ण राशन उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सभी जिलों में बफर स्टॉक योजना तैयार करने और मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति के भी निर्देश दिए।
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव और अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
