देहरादून। प्रदेश में समूह-ग पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया को और अधिक तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड कैबिनेट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इसमें एक नियमित और 14 आउटसोर्स पद शामिल हैं।
नई संरचना के तहत अब आयोग में सचिव के अलावा उप सचिव का पद भी होगा। इसके अतिरिक्त विधि अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्वागती, वाहन चालक और सुरक्षा कर्मियों के पद भी सृजित किए गए हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था, ताकि राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। आयोग के लिए पहले 64 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से दो डाइंग कैडर के होने के कारण वर्तमान में 62 पद ही अस्तित्व में हैं।
विभिन्न विभागों से प्राप्त हो रहे भारी संख्या में भर्तियों के अधियाचन को देखते हुए आयोग के कार्य संचालन हेतु संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन आवश्यक हो गया था। इसी क्रम में सरकार ने उप सचिव (नियमित) व विधि अधिकारी सहित अन्य 14 पदों को आउटसोर्स आधार पर सृजित करने का निर्णय लिया है।
नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से संचालित किए जाने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम लंबे समय से लंबित भर्तियों को गति देने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
