देहरादून। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समान कार्य–समान वेतन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से राज्यभर में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके 8 हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
Big Relief for Upanal Employees: Equal Pay for Equal Work Order Issued: इसी क्रम में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में भेंट कर शासनादेश जारी होने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के आर्थिक और सामाजिक सम्मान को मजबूत करेगा।
इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सभी उपनल कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और उनके कल्याण के लिए लगातार संवेदनशील व ठोस निर्णय ले रही है।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि मेहनत करने वाले हर कर्मचारी को उसका उचित अधिकार मिले और कार्यस्थल पर समानता सुनिश्चित की जा सके।
