उत्तराखंड: विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों के घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर, सीएम धामी ने दिए निर्देश

खबर शेयर करें

देहरादून। बिजली उपभोक्ताओं को बिलिंग और रीडिंग संबंधी शिकायतों से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनीक्षी सुंदरम ने शनिवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की पूरी जानकारी मोबाइल ऐप पर मिलेगी और मीटर रीडिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वर्तमान में सभी उपभोक्ताओं को पोस्टपेड मीटर दिए जा रहे हैं, हालांकि इच्छुक उपभोक्ता स्वेच्छा से प्रीपेड मीटर की सेवा भी ले सकते हैं। प्रीपेड मीटर पर घरेलू उपभोक्ताओं को 4 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  National Games: बिना जूतों के जीता ब्रॉन्ज मेडल, सोनिया बनीं संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल

फॉल्ट की सूचना भी मिलेगी तुरंत
प्रमुख सचिव ने बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को न केवल बिजली खपत की जानकारी मिलेगी, बल्कि विद्युत फॉल्ट या सप्लाई बाधित होने की सूचना भी तुरंत विभाग तक पहुंच जाएगी। वहीं, रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वालों के लिए यह मीटर नेट मीटर की तरह काम करेगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में 23 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, निजी प्रतिष्ठानों के कर्मियों को मिलेगा सवेतन अवकाश

रात में भी नहीं रुकेगी बिजली
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से कई और सुविधाएं भी मिलेंगी। घर बैठे मोबाइल ऐप या ऑनलाइन रिचार्ज करने की सुविधा होगी, जिससे लेट फीस या ब्याज से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, छुट्टियों या रात के समय बैलेंस खत्म होने पर भी उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति मिलती रहेगी।

यह भी पढ़ें 👉  सीएम से मिलने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका, छात्रा की तबीयत बिगड़ने से हालात तनावपूर्ण

प्रदेश में 2026 तक 15.88 लाख उपभोक्ताओं के साथ 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडर के मीटर बदले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों के आवासों पर भी जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।