देहरादून: उत्तराखंड में सहकारिता विभाग को पेशेवर और परिणाममुखी बनाने की दिशा में सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सहकारी संघों को बाजार की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप ढालने के लिए प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) तैनात किए जाएंगे। साथ ही लंबित निर्माण कार्यों और पदोन्नति प्रस्तावों में तेजी लाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
Cooperative Sector to Get Professional Management Overhaul: देहरादून में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री डॉ. रावत ने दून सहकारी बाजार और निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्यों में हो रही अनावश्यक देरी पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आधी-अधूरी तैयारियों के साथ बैठक में पहुंचे अधिकारियों को उन्होंने घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में बिना पूरी तैयारी के बैठक में आने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा।
दून सहकारी बाजार और निबंधक कार्यालय को मिले ‘स्पीड अप’ निर्देश
मंत्री ने निबंधक सहकारिता को स्पष्ट निर्देश दिए कि दून सहकारी बाजार और निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्य तत्काल शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि विभागीय परियोजनाओं में देरी से न केवल विकास प्रभावित होता है, बल्कि आमजन का भरोसा भी कमजोर पड़ता है।
चार बड़े सहकारी संघों में प्रोफेशनल एमडी तैनात करने का प्रस्ताव
डॉ. रावत ने उत्तराखंड सहकारी संघ (यूसीएफ), उत्तराखंड सहकारी रेशम संघ, उत्तराखंड राज्य भंडार निगम और उत्तराखंड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को आधुनिक प्रबंधन और पारदर्शी संचालन की जरूरत है। इसके लिए चारों संघों में प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
भूमि विवाद, अवैध कब्जों और भर्ती प्रक्रिया पर सख्त रुख
बैठक में कृषि समिति रायवाला, एग्लो-इंडियन सोसायटी, बीएचईएल हरिद्वार गृह निर्माण समिति और श्रीनगर स्थित सहकारिता विभाग की भूमि पर अवैध कब्जों और विवादों को शीघ्र सुलझाने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा एआर और डीआर पदों की पदोन्नति (डीपीसी) प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को जल्द भेजने, सहकारी बैंकों में भर्ती परीक्षा भारत सरकार के उपक्रम आईबीपीएस के माध्यम से कराने, पैक्स समितियों के सचिवों की नियमावली जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और सहकारी संघों में नवीन शुल्क निर्धारण के साथ सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर
बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद, निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एम.पी. त्रिपाठी, उप निबंधक रमिंद्री मंदरवाल, जिला सहायक निबंधक देहरादून बी.एस. मनराल, सुमन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
