देहरादून। यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत सरकारी कर्मियों के लिए विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सचिवालय से लेकर जिलास्तर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत में शिक्षा और पुलिस विभाग के कर्मियों के लिए जन सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी कर्मियों का वैवाहिक पंजीकरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में कर्मियों की संख्या अधिक है, वहां विशेष लक्ष्य निर्धारित कर अभियान चलाया जाए।
इसके साथ ही, जिलाधिकारियों को यूसीसी के प्रचार-प्रसार और जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियोजन अधिकारियों को सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में नोडल अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।
सचिवालय में हुई बैठक के दौरान यूसीसी पोर्टल की प्रगति की समीक्षा भी की गई। अपर मुख्य सचिव ने आईटीडीए को निर्देश दिया कि पोर्टल से जुड़े किसी भी तकनीकी मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाए और डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
आईटीडीए को यह भी कहा गया कि आवेदकों को पंजीकरण की पुष्टि की जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से तत्काल भेजी जाए। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव निकिता खंडेलवाल, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय समेत अन्य अधिकारी वर्चुअली मौजूद रहे।
