नैनीताल (भीमताल)। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सोमवार को विकास भवन सभागार भीमताल में जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं के साथ-साथ 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया।
समीक्षा के दौरान जिन विभागों द्वारा अब तक कम धनराशि व्यय की गई है और प्रगति असंतोषजनक पाई गई, उन्हें 15 दिन के भीतर स्पष्ट सुधार लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की विभागवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। जिला योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई, समाज कल्याण एवं चिकित्सा विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम व्यय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को अगले सप्ताह तक प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राज्य योजना के अंतर्गत विधायक निधि में कम व्यय को लेकर जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी माननीय विधायकों से शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किए जाएं तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी संपर्क किया जाए। इसके अलावा जल संस्थान, समाज कल्याण (अनुसूचित जाति कल्याण), पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा एवं जिला पंचायत की धीमी प्रगति पर भी संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम की मदवार समीक्षा करते हुए बताया गया कि कुल 42 मदों में से 26 मद A श्रेणी, 12 मद B श्रेणी और 4 मद D श्रेणी में हैं। जिलाधिकारी ने B और D श्रेणी वाले विभागों को ठोस कार्ययोजना बनाकर A श्रेणी में लाने के निर्देश दिए। डी श्रेणी में शामिल जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और बायोगैस संयंत्र से जुड़े विभागों पर विशेष नाराजगी व्यक्त की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिला योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत व्यय फरवरी माह तक सुनिश्चित किया जाए और मार्च माह के अंतिम समय का इंतजार न किया जाए। सभी निर्माण कार्यों में कार्य प्रारंभ से पूर्व और पूर्ण होने के बाद जीपीएस युक्त फोटोग्राफ उपलब्ध कराने तथा थर्ड पार्टी सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी ने योजनावार प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला योजना के अंतर्गत 7020.50 लाख रुपये के सापेक्ष अब तक 4744.35 लाख रुपये (68 प्रतिशत) व्यय किए जा चुके हैं। राज्य योजना में 72 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 93 प्रतिशत तथा बाह्य सहायतित योजनाओं में शत-प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है।
बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, अपर परियोजना निदेशक चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
