देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को समान और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया गया है।
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे देश की मुख्यधारा में मजबूती से आगे बढ़ सकें।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय, समानता और समरसता की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से हर वर्ग को समान अवसर देना और प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।
