देहरादून। उत्तराखंड में भूमि सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजभवन ने सशक्त भू कानून विधेयक समेत नौ विधेयकों को मंजूरी दे दी है। ये सभी विधेयक फरवरी में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान पारित किए गए थे, जिन्हें अब राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद कानूनी जामा पहना दिया गया है।
ये विधेयक हुए पारित:
- उत्तराखंड सशक्त भू कानून विधेयक – राज्य में भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक और स्थानीय निवासियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- उत्तराखंड निरसन विधेयक, 2025 – अप्रचलित कानूनों को हटाने का प्रावधान।
- नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 – शहरी एवं ग्रामीण विकास योजनाओं में सुधार की दिशा में पहल।
- लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) संशोधन विधेयक – खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में विशेष अवसर प्रदान करेगा।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 – पुराने भूमि संबंधी कानूनों में बदलाव।
- निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 – निजी विश्वविद्यालयों की निगरानी और गुणवत्ता सुधार पर फोकस।
- माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 – राज्य में जीएसटी प्रावधानों में आवश्यक संशोधन।
- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (संशोधन) विधेयक, 2024 – शहरी प्रशासन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम।
राज्य सरकार ने इसे विकासोन्मुखी पहल बताते हुए जनता से सहयोग की अपील की है। अब देखना यह होगा कि इन नए कानूनों का जमीनी असर किस तरह सामने आता है।