देहरादून। प्रदेश में शहरी विकास और आवास विभाग को इस बार बजट में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है। बढ़ते शहरीकरण और पीएम आवास योजना 2.0 के लक्ष्यों को देखते हुए नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं को विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है।
पिछले साल शहरी विकास विभाग को 2565 करोड़ रुपये का बजट मिला था, जिसमें एडीबी सहयोगित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पेयजल और सीवरेज सुधार, ओपन जिम व पार्क निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल थीं। इस बार बजट बढ़कर 3000 करोड़ रुपये से अधिक जाने का अनुमान है।
शहरी विकास विभाग को नए नगर निकायों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना पर भी काम करना है। गैरसैंण के लिए पिछले साल 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे इस बार बढ़ाया जा सकता है।
सरकार का जोर नगर निकायों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने और अवस्थापना कार्यों में तेजी लाने पर है। ऐसे में इस बार का बजट शहरी विकास को नई रफ्तार देने वाला साबित हो सकता है।