देहरादून। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इस साल प्रदेश में बिजली महंगी नहीं होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने साफ कर दिया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में बिजली टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
नियामक आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा और सदस्य (तकनीकी) प्रभात किशोर डिमरी ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। आयोग के इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
दरअसल, यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल ने मिलकर बिजली दरों में 18.50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन आयोग ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए टैरिफ यथावत रखने का निर्णय लिया।
हालांकि, आयोग ने कुछ श्रेणियों में बदलाव जरूर किए हैं। प्रीपेड मीटर योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 4 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी।
इसके साथ ही आयोग ने यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश के सबसे ज्यादा बिजली नुकसान वाले 10 फीडरों की पहचान के लिए एक समिति गठित करे, ताकि लाइन लॉस कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में बिजली दरों में बढ़ोतरी की चर्चा है। ऐसे में उत्तराखंड में टैरिफ स्थिर रहने से आम जनता, छोटे व्यापारियों और उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
