देहरादून। प्रदेश कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला प्रमुख रूप से उठ सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार उनके नियमितीकरण के लिए कोई नया फार्मूला तय कर सकती है। हालांकि, इसमें आरक्षण संबंधी जटिलता अब भी बड़ी बाधा बनी हुई है।
बैठक में इस मुद्दे के अलावा साइलेज नीति में संशोधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
उधर, लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड में धरना देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। शासन और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही।
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रही है। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को न तो नियमित किया गया और न ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया। उन्होंने कहा कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित की जा रही हैं, जिससे नाराज कर्मचारियों ने आवश्यक सेवाएं भी ठप कर दी हैं।
महासंघ के महामंत्री विनय प्रसाद ने बताया कि कर्मचारियों की गृह सचिव शैलेश बगौली के साथ हुई वार्ता में उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही नियमितीकरण पर भी शीघ्र निर्णय की बात कही गई, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि लिखित आदेश या ठोस कार्रवाई के बिना आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा।
