देहरादून: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 फरवरी को वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के पत्रकारों को रेलवे बजट के संदर्भ में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि इस वर्ष रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड को 4,641 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है।
वैष्णव ने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड में विभिन्न रेल परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और राज्य के रेल नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का उल्लेख किया। इस 125 किलोमीटर लंबी परियोजना का 49 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और इसकी कुल लागत 24,659 करोड़ है।
इसके अलावा, देवबंद-रूड़की रेल लाइन परियोजना का 96 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी लागत 1,053 करोड़ है। 27.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के साथ-साथ 63 किलोमीटर किच्छा-खटीमा रेल लाइन 228 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी।
उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं का विकास
उत्तराखंड में 2014 से 2025 तक कुल 69 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं, जबकि 303 किलोमीटर रेल लाइनों को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। 2009-14 के बीच यह आंकड़ा शून्य था। वर्तमान में राज्य में 216 किलोमीटर की तीन रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनकी कुल लागत 25,941 करोड़ है।
राज्य के प्रमुख 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लाल कुआं, रामनगर, रुड़की, टनकपुर और हर्रावाला स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों को 147 करोड़ रुपये की लागत से संवारने का काम किया जा रहा है।
सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में सुधार
रेलवे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कवच प्रणाली के तहत प्रदेश के 49 रूट किलोमीटर के लिए योजना बनाई गई है। इसके अलावा, 2014 से अब तक राज्य में 100 रेल फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर छह लिफ्ट और 14 एस्केलेटर का निर्माण किया गया है, जबकि 31 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
वैष्णव ने यह भी बताया कि राज्य में दो वंदे भारत ट्रेनें सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे रही हैं, जो राज्य के आधुनिक रेल नेटवर्क का प्रतीक हैं। इस दौरान, केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट से मिलने वाली राशि के प्रभावी उपयोग का आश्वासन दिया और कहा कि इस बजट से राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव आएगा।