देहरादून। प्रदेश में प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए शिक्षकों की एनओसी फिलहाल स्थगित कर दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि परीक्षा के लिए एनओसी लेने के बावजूद आंदोलन में शामिल होने वाले शिक्षकों की पहचान कर उनकी एनओसी रद्द की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
गौरतलब है कि राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक पिछले एक माह से अधिक समय से परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। आदेश में कहा गया है कि एनओसी लेने वाले कुछ शिक्षक भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि वीडियो के माध्यम से आंदोलनकारियों को चिन्हित कर रिपोर्ट भेजी जाए।
इधर, सरकार के इस कदम पर राजकीय शिक्षक संघ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह के आदेश शिक्षकों को डराने-धमकाने के लिए हैं। “राजकीय शिक्षक न तो इन आदेशों से डरने वाला है और न ही पीछे हटेगा। संगठन इस तरह की कार्यवाही की कड़ी निंदा करता है।”
