देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत के इतिहास को कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, कई अन्य अहम फैसले भी किए गए, जो राज्य के विकास को गति देंगे।
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:
- उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास पढ़ाने का प्रस्ताव: कक्षा 6 से 8 तक ‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’ विषय के रूप में उत्तराखंड के आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास पढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को कक्षा 12 के समकक्ष मान्यता: मुख्यमंत्री धामी ने यह घोषणा की कि कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा।
- गन्ने का समर्थन मूल्य: चीनी मिलों के लिए अगेती गन्ने का मूल्य 375 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति कुंतल किया गया, हालांकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- राज्य कर्मचारियों के लिए शिथिलीकरण: राज्य के कर्मचारियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा। इसमें 50% तक छूट का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें महिलाएं स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकेंगी।
- नौकरी सृजन: पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
- नदी सुरक्षा और सीमांत शुल्क: गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क को रिवाइज किया गया, ताकि इन नदियों के संरक्षण में और अधिक मजबूती आए।
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना: 200 करोड़ रुपये की लागत वाली ट्राउट प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट दिया जाएगा।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावली को अनुमोदित किया, उप महानिरीक्षक और अधीक्षक कारागार की नियमावली को भी पास किया और भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमावलियों को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने इन निर्णयों की जानकारी दी और कहा कि ये कदम राज्य के विकास के लिए बेहद अहम साबित होंगे।