देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से पांच प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक और नीतिगत दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णय
1. उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अनुमोदन को स्वीकृति दी। इससे राज्य की भाषाओं और साहित्य के संरक्षण व संवर्धन के कार्यों को संस्थागत रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का फैसला
कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में संशोधन के लिए उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है।
3. सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक लागू
राज्य में जुए और इससे जुड़े अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने का निर्णय लिया गया।
4. अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
5. कार्मिक विभाग के प्रावधान को अधिनियम का रूप
कैबिनेट ने कार्मिक विभाग से संबंधित शासनादेश के प्रावधानों को विधिक स्वरूप देते हुए उन्हें अधिनियम के रूप में प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही शिक्षा, भाषा संरक्षण और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में स्पष्टता और मजबूती आएगी।
