देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल छह बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने ब्रीफिंग देते हुए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।
कृषि एवं कृषि कल्याण
- उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–2036 को मंजूरी।
- पहले चरण में 91,000 किसानों/लाभार्थियों के जरिये 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक (सुगंधित) फसलों को बढ़ावा।
- सब्सिडी प्रावधान:
- 1 हेक्टेयर तक – लागत का 80% अनुदान
- 1 हेक्टेयर से अधिक – लागत का 50% अनुदान
विद्यालयी शिक्षा
- पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए अत्याधुनिक स्टूडियो स्थापना।
- संयुक्त निदेशक से लेकर एमटीएस तक 8 नए पद सृजित।
- अनुमानित वार्षिक व्यय: ₹10.56 लाख।
आवास विभाग
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर (ग्राम बागवाला) में 1,872 किफायती आवास का निर्माण जारी।
- परियोजना की विशिष्टताओं में बदलाव से बढ़ा ₹27.85 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
बेसिक शिक्षा
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) का प्रावधान।
- सितंबर 2017–मार्च 2019 के बीच एनआईओएस ODL डी.एल.एड प्रशिक्षण को नियुक्ति अर्हता में शामिल किया गया।
समाज कल्याण
- विवाह अनुदान योजनाओं में संशोधन।
- दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन अनुदान को ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 किया गया, ताकि अन्य योजनाओं के बराबर सहायता मिल सके।
कारागार प्रशासन
- कारागार विभाग का पुनर्गठन।
- स्वीकृत पद: महिला प्रधान बंदीरक्षक 2, महिला बंदीरक्षक 22, अपर महानिरीक्षक (सुधारात्मक विंग) 1, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर 1, वैयक्तिक सहायक 1।
- कारागारों में स्वच्छकार, माली, नाई की सेवाएं आउटसोर्स से ली जाएँगी।
इन निर्णयों के साथ सरकार ने कृषि, शिक्षा, आवास, समाज कल्याण और कारागार सुधार के क्षेत्रों में कई नई पहल की दिशा में कदम बढ़ाया है।
