देहरादून। प्रदेश के राजकीय मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग कोर्स की 1800 सीटें बढ़ाई जाएंगी। नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सीटों में वृद्धि की सिफारिश कर दी है। साथ ही पहली बार नर्सिंग कोर्स के संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्णय लिया गया है।
शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में विशेष अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के 39 संस्थानों में 1800 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
वर्तमान में प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों और 11 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के साथ निजी पैरामेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग व जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित हैं। फिलहाल इन कोर्सों में कुल 9804 सीटें मान्य हैं।
मुख्य सचिव ने नर्सिंग कोर्स संचालन के लिए संस्थानों के आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वर्ष 2024 तक पंजीकृत नर्सों की संख्या 21,541 है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकारी व निजी नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग और जीएनएम की 9804 सीटों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
