देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति को स्वीकृति दी गई। वहीं आपदा प्रबंधन के तहत जिलाधिकारियों की वित्तीय शक्तियों को 20 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।
कैबिनेट ने ऊधमसिंह नगर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को 11 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। इसके अलावा उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में अब यूजीसी अधिनियम लागू होंगे।
कृषि क्षेत्र को संजीवनी
राज्य सरकार ने कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। फिलहाल 682 हेक्टेयर क्षेत्र में 381 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है, जिसे वर्ष 2030-31 तक 3300 हेक्टेयर क्षेत्र और 33,000 मीट्रिक टन उत्पादन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों को 50 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के लिए 60% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 8 लाख की लागत वाली योजना में 80% सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना 282 एकड़ भूमि पर लागू की जाएगी, जिससे 450 किसान लाभान्वित होंगे।
मिलेट कृषि नीति को मिली मंजूरी
नई नीति के तहत महिला समूहों को 300 रुपये प्रति कुंतल भुगतान किया जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर 80% तक सब्सिडी और लाइन स्विंग के लिए 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी।
आपदा प्रबंधन के अधिकार बढ़े
राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत जिलाधिकारियों की वित्तीय शक्तियों को 20 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये और मंडलायुक्तों की शक्तियों को एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षकों को ₹20,000 मासिक मानदेय मिलेगा।
सीवर सफाई के दौरान दिवंगत व दिव्यांग कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी।
कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क नोटबुक दी जाएंगी।
यूसीसी के तहत अब सब-रजिस्ट्रार विवाह और तलाक के मामलों में भी अधिकृत होंगे।
सिरौली कलां को नगर पालिका का दर्जा दिया गया।
यूसर्क का यूकोस्ट में विलय किया गया, नया नाम यूकोस्ट रहेगा।
आवास विकास परिषद में 19 से बढ़ाकर 30 पद किए गए।
नलकूप के जेई पदों में अब डिप्लोमा की जगह ITI मान्य होगा।
विश्व बैंक की ₹975 करोड़ की योजना को केंद्र सरकार ने ₹1075 करोड़ तक बढ़ाने की मंजूरी दी।