नई दिल्ली: केंद्र सरकार बहुत जल्द ओला-उबर जैसी एक सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है, जिसका सीधा लाभ ड्राइवरों को मिलेगा। इस बात की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘सहकार से समृद्धि’ का विजन केवल एक नारा नहीं है, बल्कि इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सहकारिता मंत्रालय बीते साढ़े तीन वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है।
ड्राइवरों को होगा सीधा मुनाफा
शाह ने कहा कि इस नई सहकारी टैक्सी सेवा में टू-व्हीलर, रिक्शा और फोर-व्हीलर का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्लेटफॉर्म का लाभ किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने को नहीं, बल्कि सीधे ड्राइवरों को मिलेगा।
सहकारी इंश्योरेंस कंपनी भी जल्द
गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने की तैयारी में है, जो देश की सभी सहकारी व्यवस्थाओं का बीमा करेगी। शाह ने दावा किया कि यह कंपनी जल्द ही प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में उभर सकती है।
दुनिया का पहला सरकारी सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म
अगर यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो भारत प्राइवेट टैक्सी सेवाओं के क्षेत्र में सरकार समर्थित सहकारी मॉडल अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। वर्तमान में ऐसी कोई सरकारी सहकारी टैक्सी सेवा किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं है। सरकार के इस कदम से ड्राइवरों की आय बढ़ाने, परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को किफायती सेवाएं देने की उम्मीद जताई जा रही है।
