मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट पर दी प्रतिक्रिया, बोले-उत्तराखंड को मिलेंगे कई लाभ

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2025-26 के केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को मिलने वाले लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य को केंद्रीय करों में लगभग 14,387 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे राज्य को 444 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में यह राशि बढ़कर लगभग 15,902 करोड़ रुपए तक जा सकती है।

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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व सम्मेलन में उठाए गए 11 बिंदुओं के समावेश का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ी, AI और साइबर सुरक्षा में केंद्र का समर्थन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन योजना के अवशेष कार्यों को 2028 तक पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, उत्तराखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी अवसर मिलेगा।

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उन्होंने बताया कि बजट में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है, जो प्रदेश में नॉलेज इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करेगा।

कृषि, स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट में कृषि, स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि 125 शहरों के लिए नई उडान योजना का लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। इसके अलावा, अगले तीन वर्षों में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा।

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किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा से राज्य के किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही, इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करने से उत्तराखंड के दूरदराज क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट से राज्य को व्यापक लाभ होगा और राज्य सरकार इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।