मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर यूकाडा को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश, पहले बनेगा हेलीपैड
चंपावत। चंपावत जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पूर्णागिरी धाम को हेली सेवा से जोड़ने की दिशा में सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस पहल से न केवल तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को पूर्णागिरी तक पहुंचने में भी बड़ी सहूलियत मिलेगी। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के कारण अब तक श्रद्धालुओं को लंबा सफर तय करना पड़ता था, लेकिन हेली सेवा शुरू होने से यात्रा कहीं अधिक आसान हो जाएगी।
Helicopter Service Proposed for Purnagiri TempleM: प्रदेश सरकार क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी का लगातार विस्तार कर रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सुगम बनाई जा सके। पूर्णागिरी धाम को भी इसी योजना के तहत हेली नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) को पूर्णागिरी के लिए हेली सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।
पहले बनेगा हेलीपैड
सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में पूर्णागिरी क्षेत्र में हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हेली सेवा शुरू करने से पहले हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है। जमीन चयन के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
यात्रा होगी सुगम
उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पूर्णागिरी को हेली सेवा से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और अधिक सुगम हो सकेगी।
तीर्थाटन और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
हेली सेवा शुरू होने से पूर्णागिरी धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की यह पहल सीमांत और पहाड़ी क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
