देहरादून। राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है।
परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआरटीओ के 11 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। इनमें से 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
✅ वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
✅ लैंड बैंक बनाने को मंजूरी, जिससे पहाड़ों में सुनियोजित टाउनशिप विकसित की जाएगी।
✅ निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को हरी झंडी।
✅ पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़कर 60 हजार रुपये हुई, भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया।
✅ विधायकों को सत्र के दौरान मिलने वाला यात्रा भत्ता प्रति किलोमीटर चार रुपये बढ़ाया गया।
✅ विधानसभा में विकास कार्यों में आ रही अड़चनों पर एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।
इन फैसलों से प्रदेश में यातायात व्यवस्था, टाउनशिप विकास और विधायकों की सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।